जज की कार को ओवरटेक करना पड़ा महंगा, वकील पति-पत्नी का लाइसेंस कैंसिल

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हाईकोर्ट न्यायाधीश की कार को ओवरटेक करना पड़ा महंगा, वकील पति-पत्नी का लाइसेंस कैंसिल। बार काउंसिल ने वकील दंपति को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. इसकी जानकारी मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी दे दी गई.

हाईकोर्ट के जज की कार और उनके ड्राइवर से भिड़ना एक वकील दंपति को महंगा पड़ गया. तमिलनाडु बार काउसिंल ने वकील दंपित का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. काउंसिल के अनुसार दोनों ने पेशेवर दुर्व्यवहार किया है. आदेश में कहा गया है कि, 'जनता में माननीय जजों और न्यायपालिका का विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप दोनों को अंतरिम तौर पर प्रैक्टिस करने से रोकते हुए निलंबित कर दिया जाए.' बार काउंसिल की ओर से यह भी कहा गया है कि, 'भारतीय सीमा के भीतर वकील दंपति अगले आदेश तक किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता.' 

बार काउंसिल ने वकील दंपति को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. इसकी जानकारी मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी दे दी गई है. बार काउंसिल की ओर से कहा गया है 'इस आदेश को रिसीव करने की तारीख से 15 दिन के भीतर यदि उपयुक्त जवाब नहीं दिया गया तो इस मामले को एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 42 के तहत इन्क्वायरी के लिए अनुशास्नात्मक समिति को भेज दिया .

शिकायत के मुताबिक, 30 जुलाई को एडवोकेट थिरूमति एल शिखा सरमदन और उनके पति एस सहुल हमीद कार में थे. गाड़ी हमीद चला रहे थे. दोनों पेशे से वकील हैं. इस दौरान हमीद ने कथित तौर पर हाईकोर्ट के जज की कार को ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी के आगे अपनी कार रोक कर ड्राइवर को डांटा. शिकायत में कहा गया है कि घटना के 3 दिन बाद वकील दंपति जज के आधिकारिक निवास पर थे और वहां भी ड्राइवर से फिर से बदतमीजी की. वकील दंपति को भेजे नोटिस में बार काउंसिल ने जवाब मांगते हुए कहा है, 'मद्रास हाईकोर्ट के माननीय जज के पीएसओ द्वारा दी गई 04.08.2018 की शिकायत में निर्धारित आप दोनों का आचरण न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि पहली नजर में यह पूरी तरह से पेशेवर दुर्व्यवहार का आचरण है.' ।

टिप्पणियाँ

  1. Simerjeet Singh12 अगस्त 2018 को 10:38 pm बजे

    The honable judge must consider both the concern if driver was rash then judge can forgive them .. if they cross their limits then they should get proper punishment

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    उत्तर
    1. Unknown13 अगस्त 2018 को 8:23 pm बजे

      The issue at hand is not between the Hon'ble Justice and the cincerned Advocates rather it is between the Bar Council and the concerned Advocates.
      Now as per the action taken report as mentioned above, there is gross violation of natural Justice by the concerned Bar Council whereas not only before issuing Show Cause on complaint to the concerned lawyers, it has passed stricture against the concerned lawyers before hand /without any enquiry and above that cancelled their license which is arbitrary, premature, prejudiced and perverse which cannot be sustained in the eye of law whereas the action of the Disciplinary Authority prima facie appears to be influenced by the complainant whereas, without waiting for the Show Cause it has arbitrarily inflicted major punishment upon the concerned lawyers without going into the merit of the case which cannot be sustained from any point of view since everyone is under the Law and not above irrespective of his position in society, hence the action of Bar Council against the concerned lawyers cannot be justified and it is expected that on the grounds of reasons/ Justice and fair play the impugned order may be recalled, fresh notice for Show Cause may be issued against the concerned lawyers regarding the complaint and after getting reply / evidences, the matter may be disposed of accordingly. This is what Justice requires and this is what justice demands, then only we can say we are governed by the Rule of Law and not arbitrator.

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