सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान सिविल जजों को उच्चतर न्यायिक सेवा के माध्यम से जिला जज के रूप में नियुक्ति की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान सिविल जजों को उच्चतर न्यायिक सेवा के माध्यम से जिला जज के रूप में नियुक्ति की अंतरिम अनुमति दी 
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जिला जजों के पद पर नियुक्ति चाहने वाले न्यायिक अधिकारियों को सीधी नियुक्ति द्वारा जिला जज के रूप में नियुक्ति किये जाने की अंतरिम अनुमति दे दी है।
28 July 2018. Law Expert and Judiciary Exam.
न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्टों को अपने निर्देश में कहा कि वे याचिकाकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं और इनको जिला जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए इन लोगों को अधीनस्थ न्यायिक सेवा से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लंबित याचिका के निपटारे पर आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा ।
इस मामले में मुख्य बात यह है कि क्या न्यायिक अधिकारियों को सीधे जिला जजों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है या नहीं क्योंकि ये लोग अपनी सेवा के सात साल पूरे कर चुके हैं। इस तरह यह मामला अनुच्छेद 233(2) की व्याख्या का है कि क्या जो लोग पहले से ही न्यायिक सेवा में हैं, क्या उनको प्रोन्नति नहीं देकर जिला जजों के पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार का यह आदेश तब पास किया गया जब पीठ ने यह पाया कि इसी तरह का एक आदेश पहले न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और एसके कॉल की पीठ 10 मई को पास कर चुका है।
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